चालु आर्थिक वर्षमा २८ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट पेश गर्न सकेनन् । स्थानीय सरकारहरूले तोकिएको समय अर्थात् असार १० गते भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि विभिन्न २८ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट पेश गर्न नसकेको हुन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा असार १० गतेभित्र देशका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार देशका कूल २९३ नगरपालिकाहरूमध्ये २७९ ले समयमै बजेट पेश गरेका छन् भने १४ वटा नगरपालिका निर्धारित समयमा बजेट पेश गर्न असफल भएका हुन । यस्तै, कुल ४६० गाउँपालिकाहरूमध्ये ४४६ वटा पालिकाले समयमै बजेट पेश गर्दा १४ वटा गाउँपालिका असार १० को समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको विवरण अनुसार,अझैं १५६ वटा पालिकाहरुले बजेट पेश गरेका छैनन् । सामान्य प्रशासनले सार्वजनिक गरेको विववरण अनुसार हालसम्म ५९७ वटामात्र पालिकाले बजेट प्रविष्ट गरेका हुन ।
बिज्ञापन
यसरी समयमा बजेट पेश गर्न असफल स्थानीय तहमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषाकै विदेह नगरपालिका, सिराहा नगरपालिका र राजविराज नगरपालिका,जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा, धरान उपमहानगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका,हरिवन नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको बागलुङ नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित टीकापुर नगरपालिका रहेका छन् । उता कोशी प्रदेशको आठराई गाउँपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिका,धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका,पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र धोविनी गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका, मकवानपुरस्थित राक्सिराङ गाउँपालिकादेखि मायादेवी गाउँपालिका र सुद्धोधन गाउँपालिका तथा रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन असफल भएका हुन । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछामस्थित बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका लगायत रहेका छन् । कतिपय पालिकामा पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावले समयमा बजेट आउन नसकेको बताइएको छ ।
यस्तै अबस्था आउन नदिन भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा तोकिएको समयमै बजेट पारित गराउने वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउन भन्द्यै मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा स्थलगत सहजीकरण टोली गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट समयमै बजेट पारित गर्ने तथा खुद्रे योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
























